सुप्रीम कोर्ट ने UGC नियमों पर प्रश्न उठाए, केंद्र ने मार्गदर्शक निर्देशों की समीक्षा की

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में घोषित फैकल्टी भर्ती और शोध अनुदान पर नियमों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें निष्पक्षता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई गई है। न्यायालय के प्रश्न विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद आए, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने कार्यान्वयन रोकने और संभावित संशोधनों के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया।