कोलकाता उच्च न्यायालय ने जनगणना शिक्षकों को आधिकारिक विद्यालय कर्तव्य कर्मचारी घोषित किया

ब्रेकिंग: कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जनगणना कार्य के लिए नियुक्त शिक्षकों को स्कूल कर्तव्य करते हुए माना जाए और वे अस्वीकार नहीं कर सकते। यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि जनगणना कर्मी आधिकारिक दायित्व स्थिति प्राप्त करें, जिससे स्कूलों को उनकी सेवा का सम्मान करना अनिवार्य हो जाए। यह निर्णय मुआवजा और कार्य वर्गीकरण पर विवादों को हल करता है। न्यायालय जनगणना के दौरान शिक्षकों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करता है। कानूनी प्रभाव आगे के समीक्षाओं पर निर्भर है।