अद्यतन न होने वाली गाड़ियों के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं- उच्चतम न्यायालय ने पायलट योजना प्रस्तुत की

सर्वोच्च न्यायालय ने गैर-भविष्योत्सुक वाहनों को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति बंद करने के लिए एक पायलट योजना प्रस्तावित की है, प्रभावी रूप से उन लोगों के ईंधन के लिए कटौती करते हैं जिनके पास वैध बीमा नहीं है। इस कदम का उद्देश्य भारत में बीमा दरों में वृद्धि करना और असुनिश्चित वाहनों का प्रयोग करने में रुकावट डालना है।

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