CBSE ने लागू की तीन‑भाषा नीति: 10वीं कक्षा के छात्रों को मिली राहत

Updated 4 जुलाई 2026 9:02 अपराह्न

नई तीन‑भाषा नीति का सारांश

केंद्रीय बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने हाल ही में तीन‑भाषा नीति पर नई मार्गदर्शिका जारी की है। इस नीति के अंतर्गत, 9वीं कक्षा से एक भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य किया गया है, जबकि तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। विशेष रूप से, 10वीं कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा के बोर्ड परीक्षा से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है।

छात्रों के लिए क्या बदलाव?

• 10वीं कक्षा के छात्रों को तीसरी भाषा का बोर्ड परीक्षा नहीं देना पड़ेगा।
• 9वीं कक्षा से एक भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य होगा।
• तीसरी भाषा में केवल कक्षा‑आधारित मूल्यांकन रहेगा, बोर्ड परीक्षा में कोई अंक नहीं।

शिक्षकों और स्कूलों पर प्रभाव

शिक्षकों को अब तीसरी भाषा के बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर कम समय लगाना पड़ेगा। इससे पाठ्यक्रम की गहराई पर अधिक ध्यान देने का मौका मिलेगा। स्कूलों को भी परीक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

कर्नाटक में विवाद

कर्नाटक सरकार ने राज्य के भाषा कानून के तहत तीन‑भाषा नीति का विरोध किया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह नीति स्थानीय भाषाओं के विकास में बाधा डाल सकती है। इस विवाद के बावजूद, CBSE की नीति राष्ट्रीय स्तर पर लागू है।

साक्षरता और समावेशिता

तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा न होने से छात्रों को अपनी मूल भाषा पर अधिक ध्यान देने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों की समग्र साक्षरता में सुधार की उम्मीद है।

भविष्य के लिए क्या संकेत?

इस नीति के लागू होने से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों के भार को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। आगे चलकर, अन्य बोर्डों से भी इसी तरह की नीतियों की उम्मीद की जा सकती है।

निष्कर्ष

CBSE की नई तीन‑भाषा नीति ने 10वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत दी है। यह कदम छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए लाभकारी है और शिक्षा प्रणाली में संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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