यूपी: योगी कैबिनेट की बैठक आज, होमगार्डों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा; 21 प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

Updated 13 July 2026 8:02 PM

{"title":"UP Cabinet Meeting: Home Guards to Get Cashless Treatment, 21 Proposals Await Approval","excerpt":"In a key cabinet meeting chaired by CM Yogi Adityanath, Uttar Pradesh is set to approve 21 proposals, including cashless medical treatment for home guards, pension hikes for UPSC members, and a new startup policy. The meeting, held on Monday in Lucknow, highlights the state’s focus on welfare and innovation.","body_html":"<h2>Overview of the Cabinet Meeting</h2>n<p>In a significant cabinet session today, Chief Minister Yogi Adityanath presided over a meeting that could shape several welfare and development initiatives across Uttar Pradesh. The session, held in Lucknow, is expected to approve 21 proposals that span healthcare, sports, pensions, and entrepreneurship.</p>n<p>इस महत्वपूर्ण कैबिनेट सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया, जो उत्तर प्रदेश में कई कल्याण और विकास पहलों को प्रभावित कर सकता है। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी और इसमें 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है, जो स्वास्थ्य सेवा, खेल, पेंशन और उद्यमिता को कवर करते हैं।</p>n<h2>Key Proposals on the Agenda</h2>n<ul>n<li>Cashless medical treatment up to ₹5 lakh for home guard volunteers.</li>n<li>Direct recruitment of international medal‑winning athletes in select departments.</li>n<li>Increase in pensions for members of the Uttar Pradesh Public Service Commission.</li>n<li>Launch of the new Startup Policy 2026, offering subsidies and various incentives.</li>n<li>Additional proposals related to education, infrastructure, and public welfare.</li>n</ul>n<p>These proposals reflect a balanced approach to strengthening public services while encouraging innovation and sporting excellence.</p>n<p>ये प्रस्ताव सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के साथ-साथ नवाचार और खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।</p>n<h2>Home Guards: A Step Towards Cashless Healthcare</h2>n<p>The proposal for home guards to receive cashless treatment up to ₹5 lakh aims to streamline medical support for volunteers who often serve on the front lines during emergencies. By eliminating the need for out‑of‑pocket payments, the state intends to ensure timely and efficient medical care for these personnel.</p>n<p>होमगार्ड स्वयंसेवकों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज कराने का प्रस्ताव, आपात स्थितियों में अग्रिम पंक्ति में सेवा देने वाले स्वयंसेवकों के लिए चिकित्सा समर्थन को सरल बनाने का लक्ष्य रखता है। नकद भुगतान की आवश्यकता को समाप्त करके, राज्य इन कर्मचारियों के लिए समय पर और कुशल चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करना चाहता है।

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