मिडिल ईस्ट से प्रभावित प्राइवेट स्टूडेंट पर केंद्र ला सकती है नई पॉलिसी…जानें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या बताया?

Education News: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वह मिडिल ईस्ट के उन प्राइवेट स्टूडेंट को राहत देने के लिए एक नीति लाने पर विचार कर रही है. इनके रिजल्ट मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की स्थितियों के बीच सीबीएसई ने जारी नहीं किए हैं. प्राइवेट स्टूडेंट वह होते हैं, जो नियमित स्कूल के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे एजुकेशन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराकर एग्जम देते हैं.  जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की अवकाशकालीन पीठ को केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार इस संबंध में जल्द ही निर्णय लेने पर विचार कर रही है. मेहता ने कहा कि यह एक व्यापक मुद्दा है. सरकार इसी तरह की स्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए एक नीति तैयार करने पर विचार कर रही है. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जून तक स्थगित कर दी. यह याचिका सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासी छात्र प्रांशु जिगरकुमार पटेल ने दायर की है. पटेल ने सीबीएसईको उसके 12वीं कक्षा के एग्जाम रिजल्ट में सुधार के बाद घोषणा करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है.  Explained: मस्क के एक ट्रिलियन डॉलर, गिनेंगे तो लगेंगे 31,700 साल, 60 साल तक दुनिया खाएगी भरपेट खाना, भारतीयों को मिलेंगे 60000 याचिका में CBSE की तरफ से रिजल्ट घोषित न किए जाने को चुनौती दी गई याचिका में सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित न किए जाने को चुनौती दी गई है. जबकि खाड़ी देशों में सुरक्षा स्थिति के कारण परीक्षाएं रद्द होने पर छात्रों