केरल सरकार ने बुधवार (18 फरवरी, 2026) को घोषणा की कि वह सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत लगभग 20,000 शिक्षकों को नियमित करेगी, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों में अंतिम निर्णय आ जाए. सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कहा कि यह कदम दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण लागू करने और राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियों की मंजूरी से संबंधित लंबित कानूनी जटिलताओं को हल करने के उद्देश्य से उठाया गया है. यह महत्वपूर्ण घोषणा शिवनकुट्टी की ओर से राज्य विधानसभा में यह कहने के कुछ हफ्तों बाद आई है कि एलडीएफ सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूप से हर संभव प्रयास कर रही है कि एनएसएस स्कूलों में सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधनों पर लागू हो. चुनावी राज्य केरल