Updated 11 July 2026 8:02 AM
Policy Overview
The Gujarat government has unveiled a new compensation scheme that will pay farmers twice the prevailing market price for land used to build electricity transmission lines and towers.
Why the Change Matters
Under the previous arrangement, the payment offered to landowners was considerably lower than the open‑market value, prompting repeated protests and legal challenges. The administration acknowledged the gap and decided to align compensation with current property rates.
Key Details of the New Scheme
The official notification, released on Friday, states that every affected farmer will receive an amount equal to two times the market value of the acquired plot. This applies to all parcels cleared for high‑voltage transmission corridors.
- Compensation is calculated based on the latest market assessment.
- Payments will be processed through the state’s revenue department.
- Implementation is expected to begin within the next few months.
Implications for Farmers
By guaranteeing double the market rate, the policy aims to restore confidence among agricultural communities. It also seeks to reduce the financial strain that previously forced many to accept inadequate settlements.
State‑Level Benefits
Higher compensation may smooth the acquisition process for critical power projects, ensuring that transmission infrastructure can be expanded without prolonged disputes.
Looking Ahead
Officials say the new framework could serve as a model for other states grappling with similar land‑acquisition issues. The government has also promised to monitor the rollout and make adjustments if needed.
नीति का अवलोकन
गुजरात सरकार ने एक नई मुआवजा योजना का ऐलान किया है, जिसमें बिजली transmission lines और टावरों के लिए उपयोग होने वाली कृषि भूमि के बाजार मूल्य के दो गुना भुगतान का प्रावधान किया गया है।
इस बदलाव का महत्व
पहले की व्यवस्था में भूमि मालिकों को मिलने वाला भुगतान बाजार दर से काफी कम था, जिससे लगातार विरोध औरLegal battles हुईं। सरकार ने इस अंतर को पाटने का फैसला किया है।
नई योजना के मुख्य बिंदु
शुक्रवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि सभी प्रभावित किसानों को उनकी भूमि के बाजार मूल्य के दो गुना का भुगतान किया जाएगा। यह सभी उन टुकड़ों पर लागू होगा जो उच्च वोल्टेज transmission कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित किए जा रहे हैं।
- भुगतान की गणना नवीनतम बाजार मूल्यांकन के आधार पर होगी।
- भुगतान राज्य के राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।
- कार्यान्वयन अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है।
किसानों पर प्रभाव
दोगुना मुआवजा देकर यह नीति किसानों के बीच भरोसा वापस लाने का प्रयास करती है। इससे पहले की तुलना में उनके वित्तीय बोझ को कम किया जाएगा।
राज्य के लिए फायदे
उच्च मुआवजा भुगतान से महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाओं की अधिग्रहण प्रक्रिया सुगम होगी, जिससे transmission नेटवर्क के विस्तार में देरी नहीं होगी।
आगे क्या?
अधिकारियों का कहना है कि यह ढांचा अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है, जिन्हें समान भूमि‑अधिग्रहण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने यह भी वादा किया है कि लागू करने के बाद स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यक समायोजन किए जाएंगे।
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