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पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस दिल्ली की PMLA कोर्ट में चलेगा, ED का बड़ा एक्शन
एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने बड़ा कदम उठाया है. ED ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ केस चलाने के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी लेकर उसे दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में दाखिल कर दिया है. ये मंजूरी 10 फरवरी 2026 को मिली. क्या है पूरा मामला? ये केस एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़ा है. आरोप है कि साल 2006 में करीब 800 मिलियन डॉलर (लगभग 3566 करोड़ रुपये) के विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया गया. नियम के मुताबिक 600 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश को मंजूरी देने का अधिकार कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) के पास था. लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि उस समय वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने खुद ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. ED का कहना है कि इस मंजूरी के बदले “क्विड प्रो क्वो” यानी
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