‘धर्मस्थल मामले में सरकार ने आरोपपत्र को मंजूरी दी, जमा करने का फैसला SIT पर छोड़ा’, बोले कर्नाटक के गृहमंत्री

धर्मस्थल में ‘कई महिलाओं की हत्याओं, उनके साथ दुष्कर्म और उन्हें दफनाने’ के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के आरोपपत्र दाखिल करने की संभावना की खबरों के बीच, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार (20 नवंबर, 2025) को कहा कि सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, और इसे जमा करने का निर्णय जांच दल पर छोड़ दिया है. सूत्रों ने बताया कि एसआईटी बहुत जल्द बेलथांगडी अदालत में आरोपपत्र दायर कर सकती है.धर्मस्थल मामले में एसआईटी के आरोपपत्र दाखिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने संवाददाताओं से  कहा, 'हमने उन्हें (एसआईटी को) सरकार की ओर से मंजूरी दे दी है. आरोपपत्र जमा करना एसआईटी पर छोड़ दिया गया है. उन्हें यह 90 दिन के अंदर करना होगा.' यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के साथ कोई जानकारी साझा की गई है, उन्होंने कहा कि अदालत में आरोपपत्र जमा