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डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी! H-1B वीजा को लेकर कोर्ट पहुंचे 19 राज्य, आगे क्या होगा?

जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से ही उनके प्रशासन की नीतियों को लेकर कानूनी विवाद जारी हैं, खासकर डेमोक्रेटिक राज्यों के साथ. इस बार ट्रंप प्रशासन की एक अहम इमीग्रेशन नीति, H-1B वीजा पर $1,00,000 शुल्क वृद्धि को 19 राज्यों द्वारा अदालत में चुनौती दी जाने वाली है. इनमें कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, इलिनॉयस और अन्य राज्य शामिल हैं. H-1B वीजा शुल्क वृद्धि पर मुकदमाकैलिफोर्निया और अन्य राज्यों ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. H-1B प्रोग्राम अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञ पेशों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जैसा कि अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा बताया गया है. कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप का अवैध नया $1,00,000 H-1B वीजा शुल्क शिक्षकों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, नर्सों और अन्य अहम कर्मचारियों की भर्ती में बाधा डाल सकता है और कैलिफोर्निया की आवश्यक सेवाओं की क्षमता को खतरे

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