क्या यूपी में बढ़ेगी SIR की समयसीमा? अब सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला

उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा. यह याचिका भारतीय किसान यूनियन (BKU) आजाद ट्रस्ट की ओर से दाखिल की गई है, जिसमें मतदाता सूची के संशोधन के लिए कम से कम तीन महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में सिर्फ 4 हफ्ते में एसआईआर पूरा करना प्रशासनिक रूप से पूरी तरह असंभव है. राज्य में कुल 15.35 करोड़ मतदाता हैं. इतने कम समय में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी. इससे लाखों-करोड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट जाने का गंभीर खतरा है. बीकेयू आजाद ट्रस्ट ने बताया कि उसने इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग को भी पत्र लिखकर एसआईआर के लिए समय बढ़ाने