केंद्र सरकार उच्च शिक्षा नियामक में करने वाली है बदलाव, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करेगी बिल

संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार उच्च शिक्षा आयोग से जुड़ा विधेयक लाने के तैयारी में जुटी है. केंद्र सरकार इस नए बिल के जरिए देश के उच्च शिक्षा नियामक में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इस बिल को भारत के राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बिल के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) तीनों संस्थाओं को एक साथ एकीकृत संरचना में शामिल करने की योजना है. जिसका मकसद उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाना और गुणवत्ता को और ज्यादा बेहतर करना है. हालांकि, केंद्र सरकार फिलहाल इस बिल के दायरे में मेडिकल और लॉ कॉलेजों को लेकर नहीं आएगी. विधेयक के तहत चार स्वतंत्र संस्थाएं करेंगी काम वहीं, इस बिल के तहत हाइयर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (HECI) विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानकों