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आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को कैसे बना दिया और भी उलझा हुआ?
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आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर को कैसे बना दिया और भी उलझा हुआ?
क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' को दरकिनार करते हुए, पश्चिम बंगाल में विवादित एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में लेना एक समझदारी भरा कदम था? या फिर इससे एक गलत मिसाल कायम हुई है?

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